भू-आधार: विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यू एल पी आई एन)

भू-आधार या विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रणाली प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक अद्वितीय आईडी है जो पार्सल के शीर्षों के भू-निर्देशांक पर आधारित है जो अंतरराष्ट्रीय मानक का है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड प्रबंधन एसोसिएशन का अनुपालन करती है। ई सी सी एम ए) मानक और ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम (ओजीसी) मानक, पूरे देश में लागू किया जा रहा है। यूएलपीआईएन में भूखंड के स्वामित्व विवरण के अलावा इसके आकार और अनुदैर्ध्य और अक्षांशीय विवरण भी होंगे। इससे रियल एस्टेट लेनदेन में सुविधा होगी, संपत्ति कराधान के मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी और आपदा योजना और प्रतिक्रिया प्रयासों में सुधार होगा, आदि। बजट भाषण 2022-23 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि “राज्यों को अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।” भूमि अभिलेखों के आईटी-आधारित प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना क्योंकि भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग एक मजबूत अनिवार्यता है। इसके अलावा, स्वामित्व संपत्ति कार्डों को ULPIN या भू-आधार भी सौंपा जा रहा है।
31 दिसंबर, 2023 तक, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार को 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव , हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, लद्दाख (स्वामित्व), चंडीगढ़, कर्नाटक और एनसीटी दिल्ली। ULPIN का पायलट परीक्षण 4 और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों – पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, मणिपुर और तेलंगाना में किया गया