डीआईएलआरएमपी- वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत भूकर मानचित्रों के डिजिटलीकरण, एमआरआर, कोर जीआईएस और राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों के साथ एकीकरण के घटक के लिए अनुदान जारी करना। पश्चिम बंगाल के