भारत के राष्ट्रपति 18 जुलाई, 2023 को “भूमि सम्मान” 2023 प्रदान करेंगे
भारत के राष्ट्रपति मंगलवार, 18 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ “भूमि सम्मान” 2023 प्रदान करेंगे, जिन्होंने डिजिटल इंडिया के मुख्य घटकों की संतृप्ति प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) – शासन का मूल। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह आयोजन राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 75 वर्षों में पहली बार “भूमि सम्मान” प्राप्त होगा। यह “भूमि सम्मान” को संस्थागत रूप देने का ऐतिहासिक वर्ष होगा। श्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि “भूमि सम्मान” योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित है। भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण। श्री सिंह ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े अदालती मामलों की बड़ी संख्या को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमेबाजी के कारण रुकी हुई परियोजनाओं के कारण देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान में कमी आएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कार्यक्रमों की विभिन्न सेवाओं और लाभों की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बहुत उपयोगी और प्रभावी हो सकती है। पंचायती राज और वित्तीय संस्थान, आदि। उपरोक्त विभागों/एजेंसियों/मंत्रालयों को सेवाओं के वितरण में प्रभावशीलता विभिन्न हितधारकों के बीच भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एकरूपता, अंतर-संचालन, अनुकूलता पर निर्भर करती है। श्री गिरिराज सिंह ने बताया कि भूमि संसाधन विभाग ने पूरे भारत में 94% डिजिटलीकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है और 31 मार्च 2024 तक देश के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की 100% संतृप्ति हासिल करने का लक्ष्य रखा है।