भूमि संसाधन विभाग, सरकार। भारत सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू कर रही है

भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार नागरिकों को भूमि संबंधी जानकारी की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से पाठ्य और स्थानिक दोनों प्रकार के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) लागू कर रहा है। भूमि पार्सल को विशिष्ट रूप से आवंटित करने के लिए डीआईएलआरएमपी के तहत विकसित विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) या भु आधार प्रणाली को 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया है; आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और लद्दाख। भू-आधार (ULPIN) एक 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों की है। भू
भूआधार के निर्माण के लिए संदर्भ एक पूर्व शर्त है। केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 7.6.2023 को अपने 3 गांवों दरिया, खुदा जसु और रायपुर खुर्द में भू-आधार शुरू किया और इसका विवरण अब भू-नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध है।